स्त्री-भ्रूण हत्याच बरी!

चला, दिल्ली सामुहिक बलात्काराची बळी ठरलेली ती मुलगी अखेर गेली.

सुटलीच, नाही का?

ती ही सुटली अन आता तिचा मृत्यूच झालेला असल्यामुळे  कदाचित हा विषय मागे पडून तिचे दोषी असलेले ते काहीजण सुद्धा सुटतील. किंवा होईल त्यांना शिक्षा, ३-७ वर्षांच्या सक्त-मजुरीची. मग ते पुन्हा बाहेर येतील आणि कदाचित एखाद्या अशाच संध्याकाळी आपल्या लिंग-पिसाट वृत्तीसमोर शरणागती पत्करून आणखीन एका "अमानत" वर/मध्ये 'मोकळे' होतील.

मग आपण परत निषेध व्यक्त करू, निदर्शनं करू, सरकारला शिव्या घालू, सरकार हिजडं आहे अशी आपली मौलिक प्रतिक्रिया सुद्धा देऊ. मग काय, बहुधा, पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न!

हा बलात्कार इतका रानटी, निर्दयी, पाशवी होता म्हणून ह्याची निदान दखल तरी घेतली गेली, नाहीतर दर दिवशी शेकडो मुलींवर बलात्कार होतातचेत, पण आपला "आतला आवाज" काही जागा होत नव्हता.

खरंच, आज ना मला कुठले statistics मांडावेसे वाटतायत न कुठले दाखले द्यावेसे वाटतायत. माझा आजचा सूर खूप निराशावादी वाटेल तुम्हाला कदाचित, पण खरंच सांगते, विश्वास ठेवावा असं कारणंच उरलं नाहीये!

कारण हे सगळं घडत असताना, हे निषेध वगैरे व्यक्त होत असताना सुद्धा रोजच्या पेपरमध्ये किमान ५-६ बातम्या ह्याच प्रकाराताल्या होत्या. अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, विवाहितेवर अत्याचार, वृद्धेची विवस्त्र धिंड, लग्नाच्या आमिषाने बलात्कार, नवरा, दीर, भाऊ, बाप, सासरा, मित्र, सहकारी, अनोळखी, प्रतिष्ठित आणि इत्यादी ह्यांच्यापैकी नक्की कोण विश्वासार्ह आहे? खात्रीशीर रित्या नाही न सांगता येत? जर ही सुद्धा अधोगती नसेल, आणि अजूनही आपला आणि आपल्या civilization चा शेवट जवळ आलेला नसेल, तर आपण ह्या पुढे आणखी किती काय काय भोगणार आहोत ह्याची कल्पना सुद्धा करवत नाही.

स्त्री ची अब्रू तिच्या लैंगिक अवयवांवर मोजली जाते, ते तिने किती नीट प्रकारे लपवून/सांभाळून ठेवलेत ह्यावर जोखली जाते. पुरुषाला मग बहुधा अब्रू वगैरे संकल्पना लागू होत नसाव्यात. किंवा होत असल्यात तरी फार लक्ष देण्याइतक्या महत्वाच्या नसाव्यात त्या. पुरुषाला हवी त्या क्षणी, हवी त्या पद्धतीने आणि हवी तिथे त्याची लैंगिक भूक शमवण्याची परवानगी कोणी दिली? कोणीच नाही, पण ती नाकारली ही नाही ना कोणी! म्हणजेच, एका अर्थी, समाज पुरुषाला हवं तसं वागण्याची मोकळिक देतोचे ना? म्हणजेच, समाजाचा एका अर्थी पुरुषांच्या ह्या स्वैर वागणुकीला पाठींबा आहे, अप्रत्यक्षरीत्या असेल कदाचित!अर्थात, हे सगळे माझे interpretations आहेत, तुम्हाला अमान्य असतील हि कदाचित, पण असो.

आज हि घटना समोर आली म्हणून, नाहीतर आपणही "रोज मरे त्याला कोण रडे" करून गप्प बसलो होतोच की!

बलात्कार झाला कि त्याचा दोष स्त्रीच्या माथी मारून लोकं मोकळी होतात. पण एका so called सुसंस्कृत समाजात स्त्रीला तिला हवं तसं वागण्या-बोलण्याचे, हिंडण्या-फिरण्याची, पेहराव करण्याची मोकळिक नाहीये का? आणि हा तोच समाज आहे जो पुरुषाला ही सगळी मोकळिक देतो. भर रस्त्यावर पुरुषाने लिंग-प्रदर्शन मांडलं तरी लोकं हसून निघून जातात, उद्या स्त्रिया topless हिंडल्या तर अशीच प्रतिक्रिया देऊ शकेल का हा समाज? नाही ना? रस्त्यावरची प्रत्येक स्त्री हि आपली मालकी हक्क असलेली "स्थावर-जंगम मालमत्ता" आहे असा समज का करून घेतलाय पुरुषांनी?

सगळ्या पुरुषांना घालून-पाडून बोलायचा हेतू नाहीये माझा, पण स्त्रीला कमी लेखणार्या, तिच्यावर शारीरिक, मानसिक, भावनिक इत्यादी प्रकारची जबरदस्ती करणाऱ्या प्रत्येकाला उद्देशून हे नक्की लिहिलंय मी.


जन्माला आलेली मुलगी एक दिवसही सुरक्षित राहु शकेल ह्याची शाश्वती आहे कुठे? बलात्कार करायला ६ महिन्यांच्या मुली सुद्धा चालतात ह्या पशुंना. मग ह्या पेक्षा खरंच स्त्री-भ्रूण हत्या बरी नाही का? मी एक स्त्री आहे, त्यामुळे ह्या असल्या पाशवी प्रकाराचे पुरस्कर्ती नाहीये मी. पण जिथे जन्माला आल्यानंतर त्या जन्माची शिक्षा भोगावी लागणार असेल, तिथे जन्म न घेतलेला काय वाईट आहे?

अनामिके, तू सुटलीस, पण खरं सांगू? मुक्त होऊ नकोस, त्या प्रत्येकाला झपाट ज्याचा मेंदू कमरेखाली आहे!

--

मला बंदूक हवीय!

रोजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये सगळ्यात जास्त बातम्या कुठल्या प्रकारात मोडणाऱ्या असतात? (सध्याचा 'घोटाळे' ह्या सदराचा अपवाद सोडून!) नाही ना कधी मुद्दामून असा आढावा घेतला? मी ज्या क्षेत्रात काम करते त्यामुळे असेल, किंवा मी एक मुलगी असल्यानं असेल पण ह्या बाबतीतलं माझं निरीक्षण असा आहे, कि प्रत्येक पानावर 'स्त्रियांवर अत्याचार' ह्या tag चं निदान एक तरी article असतंच.

(पुरुष मुक्ती वाल्यांनो, लगेच टीका करायला बाह्या सरसावण्याची गरज नाहीये. पूर्ण वाचा आणि मग बडबड करा.)

National Crime Record Bureau च्या २००९ च्या सर्वेक्षणातून आलेले निष्कर्ष इतके भयंकर आहेत, कि इतकी वर्ष आपण 'सही-सलामत' राहिलो ह्याचंच आश्चर्य वाटावं. NCRB च्या सर्वेक्षणात म्हटलंय कि २००९ मध्ये एकूण २१,३९७ बलात्कार झालेत. दचकू नका हा आकडा वाचून. कारण हा आकडा full and final नाहीये. 'अब्रू'च्या भ्रामक कल्पनांत अडकून बलात्काराच्या किती घटना unregistered जातात हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय होऊ शकेल. असो, मूळ मुद्द्यापासून मी भरकटतेय.

तर, मूळ मुद्दा हा, कि ह्या झाल्या फक्त बलात्काराच्या घटना. पण स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या एकून अपराधाची संख्या आहे 203804. ह्यात sexual harassment, kidnapping, abduction, molestation domestic violence, trafficking सारख्या अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव आहे. आणि आधी म्हटल्या प्रमाणे, नोंदणी केल्या जाणाऱ्या घटना मूळ घटनांच्या काही टक्केच आहेत फक्त. म्हणजे आजूबाजूला होणाऱ्या घटना नक्की किती असतील ह्याचा अंदाज लावायचा प्रयत्न जरी केला तरी अंगावर शहरा येतो. हो ना? नुसतं वाचून जर असा शहारा येतो, तर विचार करा,ज्या मुली, ज्या स्त्रिया रोज या दिव्यातून जातात त्यांची परिस्थिती काय होत असेल? आणि दर वेळी ह्या मानसिकतेचा त्रास व्हायला बलात्कारच झाला पाहिजे किंवा सासरच्यांनी जाळून मारलं पाहिजे असं नाहीये, रस्त्यावर, ऑफिसमध्ये, रेल्वे स्टेशनवर, ट्रेनमध्ये, बसमध्ये इतकंच नाही तर कधी कधी आपल्याच घरात, आपल्याच परिचितांकडून दर दिवशी सामोरं जाणं सुद्धा तितकाच कठीण आहे. आणि तरीही रोज,प्रत्येक स्त्री नव्या उमेदीनं घराबाहेर पडतेय. ही हिम्मत निश्चितच दाद देण्याजोगी आहे.

माफ करा, मी परत मुद्द्यापासून भरकटले. तर, ह्या लेखाचा प्रपंच काय आहे हे तुमच्या अजूनही लक्षात आलेला नसणारे. So, मी सांगते.

अशातच एक इंग्रजी मासिकात एक लेख वाचला. लेख दिल्लीत गाझियाबाद भागात राहणाऱ्या एक महिलेला केंद्रस्थानी ठेवून लिहिला गेला होता खरा पण तसा तो लेख सबंध स्त्री वर्गाच्या जिव्हाळ्याचा विषय होऊ शकतो. होऊ शकतो अशासाठी म्हणतेय कारण ह्या विषयावर कधी बोललं गेल्याचा मला तरी लक्षात नाहीये.
ही स्त्री,जी एक BPO मध्ये उच्च पदावर कार्यरत आहे. कामाच्या आडनिड्या वेळा आणि दिल्ली सारखं Not So Safe मानलं गेलेलं शहर. आणि म्हणूनच ह्या महिलेला आपल्या जवळ बंदूक बाळगण्याचा परवाना हवाय. तिची ही इच्छा ऐकल्यावर तिच्या मित्रपरिवारालाही आश्चर्य वाटलंय म्हणे. पण मला तिची ही मागणी पटली. त्या इच्छेमागचं कुठलंही विश्लेषण नं वाचता.

तिचं म्हणणं असं आहे, की मदतीसाठीचा आरडा-ओरडा, तिखट/मिरपूड, किंवा अगदी pepper-spray ह्या गोष्टीही अगदी ऐनवेळी उपयोगात येतातच असं नाही. खरं तर मदतीसाठीच्या आरडा-ओरड्याचा फायदा नाहीच होत. लोकं स्वत:च्या जीवाच्या भीतीनी मदतीसाठी पुढेही येत नाहीत. अशा वेळी हातात शस्त्र असेल, तर confidence येतो. समोरचा आपल्याला सहजा-सहजी अपाय पोचवू शकत नाही ही भावना थोडी जास्त प्रबळ होते आणि त्या परिस्थितीचा मुकाबला कारण जरा सोप्पं जातं. आणि सहाजिकच एक 'स्त्री' कडून असा प्रतिकार अपेक्षित नसल्यामुळे हा हल्ला करणारा सुद्धा बावचळतो थोडं. आणि हीच ती स्वत:ची सुटका करून घेण्याची वेळ.

काही जणांना हा मार्ग आततायीपणाचा वाटू शकतो. पण आज स्वातंत्र्याला ६४ वर्ष झाल्यानंतरही स्त्रीला अशा उपायांचा विचार करावा लागतोय हे त्याहून जास्त भयंकर नाहीये का? ह्या उपयातुन काही निष्पापांना अपाय होण्याची शक्यता मी नाकारत नाहीये. प्रत्येक कृतीचे चांगले आणि वाईट असे दोन्ही परिणाम असतातच. आणि हा उपाय जर मोकळा केला गेला तर ह्यातून स्त्रिया स्वत:च संरक्षण निश्चितच करू शकतील असा मला वाटतंय.

हाच प्रश्न मी एक social networking site वर टाकला होता. तिथे मला ह्या प्रश्नाला थोडा-बहुत प्रतिसाद मिळाला. त्यातली एक प्रतिक्रिया चांगलीच बोलकी आहे. ती अशी: ' हत्यार बाळगणे ठीक आहे, पण हत्यार वापरायची हिम्मत कशी आणणार ? त्यासाठी जर काम झाले तर हत्यार वापराची गरजच संपेल'. आजही आमच्यात हिम्मत नाहीये हाच समज रूढ आहे समाजात आणि मुख्य म्हणजे पुरुषी मानसिकतेत. सगळ्यात आधी बदलायला हवंय ते हे. हा दृष्टीकोन, हा समज, पुरुषांची स्त्रियांकडे बघण्याची दृष्टी.

हातात शस्त्र आलं तर आपल्याला एक supplement नक्की मिळेल. पण आंतरिक हिम्मत असेल ना, तर वाकड्या नजरेनं बघणारा पन्नास वेळा विचार करेल. नाही का?

By the way, given a chance मी हा पर्याय मोठ्या आनंदानं आणि अभिमानानं स्वीकारेन. एक झक्कास बंदूक बरोबर घेऊन हिंडायला मला जाम मज्जा येईल!
(मला ओळखणारे म्हणतील: हो, ह्या भवानीला तर कारणच हवंय एखादं हत्यार ठेवायला!)
पण, खरोखरंच, संयत पणे वापरता आला, तर ह्या सारखी supplement नाही!

शेवटी Women Empowerment म्हणजे तरी वेगळं असं काय आहे? आपलं आपण समर्थ असणंच ना?

मुलींचं production बंद पडतंय

नुकतंच वाचण्यात आलं कुठेतरी कि मुलींचं प्रमाण झपाट्यानी घाटतंय. त्या लेखात नमूद केलेले आकडे बघून माझी खात्री पटली कि तो लेख नक्कीच उत्तरप्रदेश, बिहार किंवा तत्सम उत्तर भरतीय राज्यांमधल्या statistics वर बेतलेला असणार म्हणून.
मी मनात म्हटलं, सहाजिकच आहे. तिकडची लोकं आहेतच मागास मानसिकतेची. सगळ्यांना आपला वंश चालवायला मुलगाच लागतो. मुलींचं potential ह्यांना कसं कळणार? ह्यांनी परंपरांच्या नावाखाली स्त्रियांना इतकं जखडून ठेवलंय कि त्यांना स्वत:च्या इच्छेनुसार श्वास घ्यायची ही मुभा नाहीये. आपलं आयुष्य आपल्या पद्धतीनं जगणं, आपलं अस्तित्त्व जपणं वगैरे गोष्टी त्यांच्या लेखी स्त्रियांसाठी नाहीचेत. ज्या प्रदेशात स्त्रियांना स्वातंत्र्य नाही, सुरक्षितता नाही, जिथे स्त्रियांना प्रत्येक पायरीवर खालचाच दर्जा दिला जातो, ज्यांचा जन्म हा घरच्यांसाठी सगळ्याच दृष्टीकोनातून 'एक डोकेदुखी' म्हणून बघितला जातो, तिथेच हा जन्मदर असं भयंकर असणार असा माझा ठाम विश्वास होता.

हो, होता म्हणतेय मी. कारण त्या लेखावरून नजर फिरवताच मला जबरदस्त धक्का बसला. स्त्री गर्भाचं दर हजारा मागचं प्रमाण 777 आणि 858 ही संख्या कुठल्याही तथाकथित स्त्री द्वेष्ट्या राज्यातलं नसून माझ्या मते अतिशय पुरोगामी असणाऱ्या माझ्याच महाराष्ट्रातलं होतं..आहे.
आणि इथे मी नमूद केलेले हे आकडे आहेत अनुक्रमे मुंबई आणि ठाणे ह्या जिल्ह्यांचे.

ही वस्तुस्थिती वाचून मी खरच हादरले. माझा समज होता कि मुंबई सारख्या ठिकाणी, जिथे स्त्रिया स्व-कर्तृत्त्वावर यशाच्या शिखरांना गवसणी घालतायत, निदान तिथं तरी थोडी वेगळी कहाणी असेल. पण, तिथे ही हीच परिस्थिती असावी? २१व्या शतकातलं एक दशक संपल्या नंतर ही? जग कुठे चाललंय आणि आपण कुठे आहोत?

एक युक्तिवाद असू शकतो. दर घरटी एकच मुल ह्या सूत्रामुळे हे प्रमाण व्यस्त राहण्याची शक्यता नक्कीच आहे. त्यावर मला अजिबात शंका नाहीये. पण तरी ही ह्या प्रमाणात असणारा हा फरक निश्चितच justify करता येण्यापलीकडे आहे.

स्त्री मुक्ती आणि ह्या सारख्या अनेक कल्पनांचं पसरलेला लोण आता ओसरतय बहुधा. आणि त्याचे परिणाम म्हणून इतकी वर्ष दुर्लक्षलेली ही परिस्थिती आता अचानक समोर येतेय. हे आकडे भारतासाठी नवीन नाहीयेत. कदाचित महाराष्ट्रासाठी ही नसावेत. पण ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे. आणि अचानक उद्भवलेली परिस्थिती नाहीये ही. एक अतिशय गंभीर समस्या, जिला खतपाणी घालून आपल्याच समाजानी वाढवलंय. आणि आता ह्यावर उपाय शोधायचा म्हणजे नक्की काय करायचं? तहान लाल्यावर विहीर खणण इतका सोप्प असतं का?

स्त्री-पुरुष समानतेच्या घोषणा देऊन ही परिस्थिती बदलेल असं जर कुठल्या बुद्धिवादी काका-काकूंना म्हणायचं असेल, तर म्हणोत बापडे. पण खरं हेच आहे कि ही परिस्थिती इतक्यात बदलणार आहे असं मला अजिबात वाटत नाही.

ज्या लेखात हे भयावह आकडे मांडले आहेत, तिथेच भारतीय मानसिकतेच चांगलंच 'दर्शन' घडतंय. त्या लेखात लिहिलंय, "आता हमखास मुलाच्या गर्भासाठी स्त्रिया थायलंडपर्यंत भरारी मारायला लागल्या आहेत. कारण तिथे गर्भजल चिकित्सा अधिकृत आहे. एवढंच नाही, तर जीपीडी (प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नॉसिस)द्वारा आयव्हीएफच्या तंत्रज्ञानाने कृत्रिम गर्भधारणा करून आपल्याला हवं त्या लिंगाचं बाळ जन्माला घालता येऊ शकतं - सुमारे नऊ हजार अमेरिकी डॉलर्स भरून. जी सामान्यांना परवडणारी नाही... तरीही बॅंकॉकमधल्या या हॉस्पिटलच्या मते गेल्या दहा महिन्यांत या संदर्भात विचारणा करणाऱ्या भारतीय जोडप्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झालेली आहे."
ह्या so called सुशिक्षित आणि सांपत्तिक सुस्थिती असणाऱ्या तरुण भारतीयांचीच जर ही मानसिकता असेल, तर बदल अशक्य आहे.
जन्माच्या आधी किंवा जन्मत:च खुडून टाकलेल्या प्रत्येक पत्री मनानी काय आणि किती यातना सोसल्या असतील ह्याची कल्पना जिवंतपणी येणं शक्यच नाहीये. त्या मरणप्राय वेदनांचा अनुभव हा फक्त त्या प्राप्त परिस्थितीतच घेता येऊ शकेल. आहे कोणाची तयारी हे भोगायची?
स्वत: काही निर्माण करायची क्षमता नसलेला माणूस कोणाचं अस्तित्व कुठल्या हक्कानी संपवतोय?
आणि हे प्रमाण असंच राहिलं, तर उद्या काय होईल ह्याचा विचार केलाय कधी?

हे वाचल्यावर मला एक चित्रपट आठवला. 'मातृभूमी' नावाचा. साधारण १०० वर्षानंतर जी काय परिस्थिती ओढवलेली असेल त्याचं अतिशय ज्वलंत चित्रण केलंय. मिळाला, तर नक्की बघा हा चित्रपट. सबंध पंचक्रोशीत एक ही स्त्री नसणं म्हणजे काय, आणि त्यांनी काय परिस्थिती ओढवते ह्याचा हा एक आढावा आहे. आणि उरलेल्या एकट्या मुलीला नंतर कशी सगळ्या गावाची भूक भागवण्यासाठी गुरांबरोबर गोठ्यात बांधून ठेवलं जातं, तिच्यावरचे अनन्वित अत्याचार, तिची असहाय्यता आणि गावाची भूक: सगळंच अतिशय भयावह .
सहाजिकच ह्या चित्रपटाला कुठल्याही चित्रपटगृहात कधी विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. पण ज्यांनी बघितलाय, त्यांच्या मनावर ह्या चित्रपटांनी एकदा तरी निश्चितच ठोठावला असणार.

ह्या लेखातून उत्पन्न काहीच होणार नाहीये. ही नुसतीच माझी गंभीर वटवट झाली. पण तुमच्या पैकी कोणालाही कधी एखाद्या ण जन्मलेल्या मुलीला वाचवता आलं ण, तर नक्की करा ते. ह्याची नोंद नक्कीच कुठेतरी घेतली जाईल.

एकच वादा, अजित दादा!

"मिडिया वर बंदीच घातली पाहिजे...पत्रकारांना दंडुक्यांनी मारलं पाहिजे" इति माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीयुत अजितदादा पवार.



दादांच्या ह्या विधानावर बहुतेक सर्व स्तरांतून अतिशय ज्वलंत प्रतिक्रिया आल्यात. म्हणजे सेनेच्या नीलम ताईंनी 'दादांचा संयम सुटला आहे' असं (मिडियाचीच मदत घेऊन) जाहीर केलं तर भाजप च्या मुंडे साहेबांनी 'मुस्कटदाबी हा त्यांचा ब्रान्ड' असं विधान केलं. मनसे च्या नांदगावकरांनी दादांना 'स्वत:ला वेळीच आवरण्याचा सल्ला दिलाय.



पण आमच्या विचारी मनाला असं वाटतंय कि उगाचच सगळे बिचाऱ्या दादांवर तोंडसुख घेतायत. दादांची बाजू समजून घेण्याचा कोणी निसटता प्रयत्न ही करत नाहीये. गेल्या काही महिन्यांमध्ये पत्रकार फारच हाताबाहेर गेलेत नाहीतरी. गेल्या ४-८ महिन्यात कधी नाही इतकी प्रकरणं शोधून काढलीयत कि बिचाऱ्या ह्या नेत्यांना श्वास घ्यायचीही उसंत होत नाहीये. आज काय 'आदर्श' तर उद्या काय 'राडिया'. पत्रकारांच्या जिभेला हाड नसतंच, पण थोडी दया तरी दाखवावी ना? (त्यांनी दया दाखवली कि मंत्री त्यांच्यावर खूप 'माया' करतील हेच लक्षात येत नाही त्यांच्या. काय तर म्हणे पत्रकारिता करणार!) अन मग ह्या प्रकरणांच्या भाऊगर्दीत बिच्चाऱ्या मंत्र्यांना कामं पूर्ण करायलाही वेळ होत नाही. मंत्री झाले तरी काय, शेवटी ते ही 'माणूस'च आहेत (???) ही वस्तुस्थिती मात्र 'मिडिया'वाले अगदी सोयीस्कररीत्या विसरतात! मग, रागाच्या भरात असं काहीतरी निसटत कधी कधी. पण म्हणून लगेच बिच्चाऱ्या दादांवर हल्लाबोल चढवायचा का?



राग आला कि आपण हक्काच्या माणसावरच चढतो...माफ करा, चिडतो ना? तस्सच दादा बोलले, इत काय म्हणून चिडायचं? त्या बोलण्यामागे दडलेली आपलेपणाची भावना समजून घ्यायला हवी ना? उद्या 'स्टोरी' च्या नावाखाली केलेली ही प्रकरणं पत्रकारांच्या जीवावर बेतू नयेत म्हणूनच दादांनी हा काळजीयुक्त सल्ला दिला असावा असं आम्हाला वाटतं.



दादांच्या मुळा-मुठे इतक्या स्वच्छ मनावर आणि जिव्हेवर उगाचच असे संशय घेऊ नयेत असं आमच्या (पत्रकार) मनाला वाटतंय!



दादा, प्रेमाचे सल्ले देतांना मात्र जरा स्वत:वर ताबा ठेवा बरं का! घरच्या कलहांबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगायला नकोच. नाहीतर इच्छा नसताना तुमच्यावर "काका, मला वाचवा" म्हणायची वेळ यायची!



हा आमचा 'प्रेमाचा' सल्ला! ;)